आईसीजेडएम परियोजना के चरण-। के सफल कार्यान्वयन और आर्थिक कार्य विभाग से इसकी सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त होने के आधार पर परियोजना के चरण-।। को सभी 13 तटवर्ती राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, पुदुचेरी, केरल, कर्नाटक, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह) में लागू किया जा रहा है। चरण-।। की तैयारी के कार्यकलाप चल रहे हैं।
संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में अभिचिन्हित तटीय क्षेत्रों में परियोजना कार्यकलापों में निम्नलिखित व्यापक विषयों को भी शामिल किया गया है:
- तटीय और मरीन पारिस्थितिकी संसाधनों का संरक्षण
- तटीय जनसंख्या प्रबंधन और संबंधित अवसंरचना स्तरोन्नयन
- तटीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा और स्थाई विकास
- आईसीजेडएम योजनाओं का क्षमता वर्धन और कार्यान्वयन
परियोजना पर एक नज़र
| शुरू होने की तिथि | लागत | पूर्ण होने की तिथि | वित्तपोषण करने वाली एजेंसी |
|---|---|---|---|
| प्रारंभिक अवस्था | 4000 करोड़ रूपए लगभग | उपलब्ध नहीं | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार |
समग्र जिम्मेदारी और प्रकार्य
| जिम्मेदार संस्थान | समारोह |
|---|---|
| पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार | राष्ट्रीय नीति और कार्यान्वयन रूपरेखा, वार्षिक योजना का अनुमोदन तथा कार्यान्वयन की निगरानी की व्यवस्था करना |
| पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एनपीएमयू के रूप में साइकाम | परियोजना विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने, राष्ट्रीय संघटकों का कार्यान्वयन करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन का नेतृत्व और परियोजना की जिम्मेदारी |
| प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पर्यावरण और वन विभाग | राज्य स्तरीय नीति और कार्यान्वयन के नेतृत्व की रूपरेखा, राज्य स्तरीय वार्षिक योजना का अनुमोदन और बजट तथा कार्यान्वयन की निगरानी की व्यवस्था करना |
| प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबधित पर्यावरण और वन विभाग के अधीन एसपीएमयू | राज्य स्तरीय परियोजना विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने, राज्य स्तरीय संघटकों का कार्यान्वयन करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन का नेतृत्व और परियोजना की जिम्मेदारी |
